काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले पत्नीहत्यामा दोषी ठहर रञ्जन कोइरालाका सम्बन्धमा भएको फैसलाको औचित्यमाथि तत्काल समीक्षा गर्ने तत्परता देखाएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको पर्सिपल्ट नै सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ ।

पुनरावलोकनको निवेदनमा सुनुवाइका लागि यति छिट्टै पेसी तोकिएको यो विरलै घटना हो । २०७२ साउन ११ गतेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षपछि गत वैशाख १४ गते मात्रै टुंग्याएको थियो । तर यसपटक चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निवेदन दर्ता हुनासाथ तत्काल सुनुवाइको मिति तोकेर विवादलाई अवतरण गर्ने प्रयास गरेका हुन् । मुद्दाको पेसी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको अभिलेखअनुसार, गत शुक्रबार दर्ता भएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ हुनेछ । आइतबार नै तोकिने तीन सदस्यीय इजलासले निवेदनमाथि अध्ययन गरी पुनरावलोकन हुने वा नहुने आदेश गर्नेछ । अभिलेखअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरासहित सात जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन । मुद्दा हेर्न मिल्नेमध्येका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले यस्तै प्रकृतिको मुद्दा पुरावलोकनका क्रममा जन्मकैदको राय कायम हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषय न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनी फैसला गरेका थिए । कानुन पत्रिकामा प्रकाशित उक्त नजिरमा ती दुई न्यायाधीशले एक ढंगको राय दिएकाले त्यो राय बाझिनेगरी अब अर्को राय दिनु नैतिक प्रश्नको विषय बन्न सक्छ । तर त्यतिबेला रायबारे उठेको विवाद र अहिलेको विवादको सन्दर्भ फरक छ ।

सर्वोच्च अदालतले निवेदन सुनुवाइमा देखाएको तत्परताले प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथिको नैतिक दबाब तत्कालका लागि टरेको छ । निवेदन सुनुवाइको प्रक्रियामा अघि बढेपछि त्यो विचाराधीन विषय बन्न पुगेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमाथि अन्यत्र बहस गर्न वर्जित छ । दुवै जनामाथि छानबिन र महाभियोगको मागलाई मत्थर गर्नसमेत सुनुवाइका लागि हतारमा पेसी तोकिएको देखिन्छ ।