२९ कात्तिक, सप्तरी । प्रदेशको नाम र राजधानीबारे सुझाव दिन आयोग बनेपछि प्रदेश २ मा बहस सुरु भएको छ । प्रदेशसभा सांसद र दलका नेता मात्र होइन, जनस्तरमा पनि प्रदेशको नामलाई लिएर बहस सुरु भएको छ । तर, ४५ दिनको म्याद पाएको आयोगले आधा समय गुजारीसक्दा पनि आन्तरिक छलफल बाहेक अरु काम गर्न सकेको छैन । प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषाबारे सुझाव दिन प्रदेश सरकारले ११, कात्तिकमा डा. हरिवंश झाको सयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । प्रदशेको नाम र राजधानीबारे प्रदेशसभाको दुई तिहाईले निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश २ को सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम र राजपासँग सामान्य बहुमत (५४) मात्र छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपासँग ३२ र नेपाली कांग्रेसका १९ सांसद छन् । अब कांग्रेस वा नेकपा मध्ये कुनै एक दलको समर्थन नभएसम्म सत्तारुढ दलले दुई तिहाई पुर्‍याउन सक्दैनन् । तर, प्रदेशको नाममा सत्तारुढ र विपक्षीको मत आनकातान फरक देखिएको छ । फोरम र राजपा प्रदेशको नाम मधेस राख्ने पक्षमा देखिएका छन् भने प्रतिपक्षी नेकपा र कांग्रेस ‘मधेस’ नाम कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने अडानमा छन् । अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने सम्भावना भने बढी छ । सुरुमा वीरगञ्जमा राजधानी माग गर्दै आन्दोलन भएको भए पनि अहिले छैन । सत्तासिनको ‘मधेस’ मोह ‘प्रदेशको नाममा हाम्रो प्रष्ट धारणा छ’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदेश मुख्य सचिव शम्भु झाले भने, ‘मधेस नै हुन्छ र दुई तिहाईले पास हुनेमा विश्वस्त छौं ।’ राजपा पनि मधेसकै पक्षमा देखिएका छन् । पार्टी महासचिव एवं प्रदेशका सांसद मनिष सुमनले मधेस शब्दलाई आफूहरु नछाड्ने बताउँछन् । ‘यत्रो लामो समय आन्दोलन भयो, धेरै जनताले बलिदानी दिए, त्यसलाई कसरी खेर जान दिने ?’ उनले भने, ‘त्यसैले मधेस शब्दबाट प्रदेशको नामांकरण हुनुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारले यसअघि बनाएको प्रहरी ऐन, बजेट बहुमतले पास गरेपनि प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषा प्रदेशसभाबाट पास गर्न दुई तिहाई नै चाहिन्छ । त्यसैले सत्तारुढ दलहरु मधेसका अगाडि वा पछाडि अरु शब्द थप्न तयार देखिएका छन् । ‘मधेस शब्दको अघिपछि मिथिला, भोजपुरा, मध्य जस्ता शब्दहरु थपिन सक्छ’ सुमनले भने, ‘तर, मधेस शब्द बिना प्रदेशको नामांकरण हुन सक्दैन ।’ ‘मधेस’ कुनै हालतमा स्वीकार्दैनौंः नेकपा सत्तासिन दलहरुले ‘मधेस’ शब्द राख्नु पर्ने बताइरहँदा विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -नेकपा) यो शब्द समेत सुन्न तयार छैन् । प्राचिन युगदेखि रहँदै आएको मिथिलाको इतिहासलाई कुनै पनि हालतमा मेटाउन नदिने नेताहरु बताउँछन् । ‘मधेस मान्य छैन, कुनै हालतमा स्वीकार्दैनौं’ नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल भन्छन्, ‘मिथिलाको इतिहास त्रेतायुगदेखि छ, मधेशको इतिहास छ ?’ भारतीय उपद्वीपमा नेपाल र भारत कुनै देश निर्माण नभएकै समयदेखि मिथिला रहेको भन्दै उनले अहिलेको प्रदेश २ पनि मिथिला क्षेत्रभित्रै रहेको बताउँछन् । ‘दक्षिणमा शिवगंगा, उत्तर मानसरोबर (कैलाश), पूर्व कोशी र पश्चिम गण्डक भएको इतिहास छ । र, अहिले पनि छ’ उनले थपे, ‘पूर्वी सभ्यता र दर्शनमा मिथिलाको महत्व छ । यसलाई नजरअन्दाज गरिए हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।’ प्रदेशको नाम मिथिला र भाषा मैथिली हुनुपर्ने तर्क दिन्छन् उनी । ‘यदि यो नाममा सहमति नभए मिथिला-भोजपुरा, जानकी या जनक प्रदेशबाट नामांकरण गरौं ।’ नेता मण्डलले प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषाबारे सुझाव दिन आयोग बनाउँदा आफूहरुसँग परामर्श नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि समेत जनाएका छन् । हामीसँग तर्क छः कांग्रेस ‘मधेस’ कसरी मान्ने, कुन आधारमा मान्ने ?’ काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव प्रश्न गर्छन् । सत्तारुढ दलले आन्दोलन गरेकै आधारमा मधेस शब्दबाट प्रदेशको नामांकरण गर्न खोजिए मान्य नहुने उनी बताउँछन् । मिथिला-भोजपुरा प्रदेश बनाउन आफूहरुसँग धेरै तर्क रहेको बताउँदै उनले मधेश प्रदेश बनाउँछु भन्नेहरुसँग कुनै तर्क नभएको बताउँछन् । ‘प्रदेशभित्र दुई वटा राष्ट्रियता देखिन्छ, मिथिला र भोजपुरा’ भन्छन्, ‘दुबैलाई जोडेर नामांकरण गर्नु जरुरी छ ।’ यसबारे छलफल गर्नुको साटो सत्तासिनले एकतर्फी रुपमा अगाडि बढ्नु दुःखद भएको उनले बताए । ‘यस बिषयमा गहन छलफल गर्न पटकपटक मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग आग्रह गरेका छौं’ कांग्रेस नेता यादवले भने, ‘छलफल गर्दा त मधेस, मिथिला-भोजपुराको विकल्प समेत निस्किन सक्थ्यो नि ?’ प्रदेश २ मा पर्ने आठ जिल्लामा मात्रै मधेस आन्दोलन नभएको भन्दै उनले भने, ‘आन्दोलन गर्दा समग्र मधेस एक प्रदेश माग्ने अनि अहिले आठ जिल्लालाई मात्रै मधेश भन्ने ?’ उनको भनाइमा भाषा मैथिली बनाउनु आवश्यक छ । तर, सत्तारुढ दलका नेताहरु भने नेकपा र कांग्रेस सहमतिमा आउने दाबी गर्छन् । मधेस आन्दोलन गरेपछि यो प्रदेश प्राप्त भएको दाबी गर्दै फोरम नेपालका प्रदेश मुख्य सचिव शम्भु झा नेकपा र काँग्रेससँग यस बिषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘सहमति हुन्छ भन्ने विश्वास छ’ झाले भने, ‘नेकपा तयार नभएपनि कांग्रेस मधेस शब्दमा सहमतिमा आउने विश्वास हामीलाई छ ।’ काँग्रेससँग धेरै पटक छलफल भइसकेको र नेकपासँग पनि छलफल गर्न लागिएको उनले बताए । राजपा महासचिव सुमन पनि प्रदेशको नाम राख्न प्रतिपक्षीहरुले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । संसदमा प्रस्तुत भएका १६/१७ वटा विधेयकमध्ये एउटाबाहेक सबै सर्वसम्मतले पास भएको स्मरण गर्दै उनले प्रदेशको नाममा पनि सहमति हुने बताए । के गर्दैछ आयोग ? प्रदेशको नामाकरणमा ढिलाई भएको भन्दै चर्काे आवाज उठेपछि प्रदेश सरकारले ११ कात्तिकमा डा हरिवंश झाको सयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्‍यो । ४५ दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित बनेको आयोगले झण्डै आधा समय गुजारिसकेको छ । तर, अझै काम शुरु गर्न सकेको छैन । आठै जिल्लामा पुगेर राजनीतिक दल, क्षेत्र र स्थानीय जनतासँग समते छलफल गर्ने उनले सुनाए । उनले सरकारले दिएको समयसीमाभित्रै काम सक्ने दाबी गरे ।